BBMB ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ BBMB ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, BBMB ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ BBMB ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ BBMB ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਿਆ ਹੈ।

---

The Punjab and Haryana High Court has dismissed the Punjab government's petition challenging BBMB's decision to provide 8,500 cusecs of additional water to Haryana

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा को 8,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने के बीबीएमबी के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है।